SANGLI CRIME : पोत्यात तलवारी भरून विकणार्या कुपवाडमधील तरूणास अटक

जनप्रवास । जयसिंगपूर
मी भाजपसोबत जाणार असल्याच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत, प्रत्यक्ष माझ्याबरोबर कुणी अशी चर्चा केलेली नाही, महाविकास आघाडीकडूनही जागा वाटप झाल्याच्या चर्चा होतात, यामध्ये काहीही तथ्य नसल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिली आहे. कितीही मोठी ऑफर दिली तरीही हुरळून जाणार नाही, आपण फक्त शेतकरी चळवळीसाठी काम करणार असल्याचं राजू शेट्टी म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून राजू शेट्टींसोबत संपर्क साधला जात असून त्यांना महायुतीत सहभागी होण्याची विनंती केल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यावर राजू शेट्टी यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, या बातम्या पेरल्या जात आहेत.
अप्रत्यक्षपणे येऊन काही लोक दिल्लीला भेटण्याचा आग्रह करतात. आमचा यामध्ये कोणताही स्वार्थ नाही. महाविकास आघाडीकडून काही ठिकाणी जागा सुटल्याच्या चर्चा होतात. मात्र आमची भूमिका स्पष्ट आहे, आम्ही फक्त शेतकरी चळवळीसाठीच काम करणार. आघाडीतून मत मागायचं नाही असं आम्ही ठरवलं आहे. आघाड्यांच्या जाहीरनाम्याशी लोक प्रामाणिकपणे राहत नाहीत. मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी विरोधक अशा बातम्या पेरत असतील अशी शक्यता आहे.
शेतीवर कर लावण्याच्या बातम्यांवर राजू शेट्टी म्हणाले की, शेतीचे धोरण कृषी भवनमध्ये बसून ठरतं. त्याला निती आयोगाचे काही लोक सल्ला देतात. त्या विद्वानांचा आणि शेतीचा, गावाचा काहीही संबंध नाही. त्यांनी या देशातील शेतकर्यांची स्थिती समजून घ्यायला हवी. 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत, फक्त पंधरा टक्के शेतकरी जास्त शेती धारण केलेले आहेत, मात्र त्यांच्याकडेही बंजर जमीन आहे ती पिकत नाही. राहिलेले दोन तीन टक्के मोठे शेतकरी हे उद्योजक, राजकारणी, व्यापारी आहेत. त्यांच्यावर कर लावण्यापेक्षा त्यांच्याकडे सीबीआय, इन्कम टॅक्स हे लावून माहिती घेतली पाहिज, मात्र शेतीवर कर लावणे योग्य नाही, जर शेतकरी कर भरण्याच्या स्थितीत असता तर शेतकर्यांनी आत्महत्या का केल्या असत्या? शेतकर्यांना आम्ही कर लावून काही वेगळं करतोय असं सांगून शहरी मतदारांना खुश करण्याचा प्रयत्न होतोय तो थांबविला पाहिजे.
कर्नाटकमध्ये महाराष्ट्राच्या अधिकार्यांना बंदी घालणं चुकीचं असल्याचं सांगत राजू शेट्टी म्हणाले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र दोन्ही भारतातच आहेत. तिथे सर्वांनाच मुक्त संचार करण्याचा संविधानाने अधिकार दिला आहे. त्यामुळे असं वक्तव्य करणे चुकीचे आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे या संदर्भात आक्षेप नोंदवावा. सुप्रीम कोर्टामध्ये 865 गावांवर महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने ठराव करून ती गावे आपली आहेत असं समजून महाराष्ट्रातील सर्व सोयी सुविधा तिथे देण्याचं जाहीर केलेलं आहे. या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना एमपीएससी आणि इतर भरत्यांमध्ये पात्र ठरवावं अशी लक्षवेधी मी मांडली होती. त्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. कर्नाटक सरकारला हे वाईट वाटत असेल तर त्यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये जावं, त्यावर स्थगिती आणावी, असा विरोध मात्र चुकीचा आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा