राष्ट्रवादीतील बंडखोरीमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलणार असून त्याची किंमत महाविकास आघाडीसह सत्ताधारी भाजपलाही मोजावी लागणार आहे.
राष्ट्रवादीतील बंडखोरीमुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणे बदलणार असून त्याची किंमत महाविकास आघाडीसह सत्ताधारी भाजपलाही मोजावी लागणार आहे. भाजपच्या स्थानिक आमदारांना मंत्रीपदाची आशा होती. परंतु, बदलत्या समीकरणात ती आशा धुळीस मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे सहाही आमदार अजित पवारांसोबत राहण्याची शक्यता असल्याने त्या जागांवर तयारी करणार्‍या भाजपमधील इच्छुकांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले जाईल. तशीच स्थिती महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत निर्माण होणार आहे. ग्रामीण भागात राष्ट्रवादीचा प्रभाव बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत अधोरेखीत झाला होता. नाशिक आणि दिंडोरी हे लोकसभेचे दोन मतदारसंघ मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात भाजपला स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राष्ट्रवादीच्या फुटीर गटाला अधिक वाटा द्यावा लागणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीचे विविध पातळीवर परिणाम होणार आहेत. अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली. अजितदादा आणि भुजबळ हे फारसे सख्य नसलेले नेते सत्तेसाठी एकत्र आले. जिल्ह्यात 15 पैकी सहा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. यात येवल्यातून भुजबळ, निफाडमध्ये दिलीप बनकर, सिन्नरचे माणिक कोकाटे, देवळालीत सरोज अहिरे, दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ आणि कळवण-सुरगाण्यातील नितीन पवार यांचा समावेश आहे. भुजबळ वगळता बहुतांश आमदार आधीपासून अजितदादा यांचे समर्थक आहेत. खुद्द भुजबळांनी जुळवून घेतल्याने इतरांना कुठलीही अडचण नव्हती. दादांसोबत जाऊन त्यांना आपापल्या मतदारसंघात पुढील उमेदवारी शाबूत राखता येईल. त्याची झळ भाजपच्या तयारीला लागलेल्या इच्छुकांना बसणार आहे. या बंडखोरीमुळे काही जागांवर महाविकास आघाडीला अधिक सुस्पष्टपणे निर्णय घेता येईल. मागील निवडणुकीत देवळाली, निफाड, दिंडोरी अशा काही मतदारसंघात तत्कालीन एकसंघ शिवसेनेचे उमेदवार दुसर्‍या क्रमांकावर होते. त्या जागांवर ठाकरे गटाकडून पुन्हा दावा केला जाऊ शकतो. दुसरीकडे विधानसभेची समीकरणे गृहीत धरून शिंदे गटात गेलेल्या इच्छुकांच्या महत्वाकांक्षांना राष्ट्रवादीच्या बंडखोरीने चाप लागणार आहे. भुजबळ यांच्या नेतृत्वावर टिकास्त्र सोडत काही महिन्यांपूर्वी भाजपमध्ये गेलेल्या अमृता पवार यांनी या मतदारसंघात तयारी सुरू केली होती. त्यांनाही आता एक पाऊल मागे घ्यावे लागू शकते. असे अन्यत्रही घडणार आहे.
राष्ट्रवादीच्या फूटीने भाजपला अनेक तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. पक्ष विस्ताराला मर्यादा येतील. भुजबळांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशामुळे नाशिकमध्ये भाजपला मंत्रीपद गमावण्याची धास्ती स्थानिक आमदारांना आहे. कारण भुजबळ आणि भुसे यांच्या माध्यमातून नाशिकला दोन मंत्रीपदे मिळाली. एकंदर स्थिती बघता पुन्हा तिसरे मंत्रीपद दिले जाण्याची शक्यता धुसर बनली आहे. महानगरपालिकेच्या कारभारात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या होणार्‍या हस्तक्षेपामुळे भाजपची मंडळी आधीच नाराज होती. त्यांना शह देण्यासाठी भाजपकडून मंत्रीपदाची आवश्यकता मांडली जात होती. मंत्रिमंडळ विस्तारात ते मिळेल, याची आस लावून बसलेल्या इच्छुकांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
नाशिक महानगरपालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता होती. आगामी निवडणुकीत त्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (फुटीर गट) भागीदार करावे लागणार आहेत. तशीच स्थिती जिल्हा परिषदेत होईल. राष्ट्रवादीची शहरात नसली तरी ग्रामीण भागात ताकद आहे. गेल्या वेळी एकसंघ शिवसेनेने जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून अध्यक्षपद मिळवले होते. बदलत्या समीकरणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या प्रत्येकी दोन गटाचा लाभ नेमका कुणाच्या पथ्यावर पडेल, हे निकालातून समोर येईल.
आमदारांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह
राष्ट्रवादीचे जिल्ह्यातील सर्व म्हण
जे सहा आमदार अजितदादांसोबत गेल्यास पक्ष पूर्णत: खिळखिळा होईल. विकास कामांसाठी दादांकडून निधी मिळतो अशी त्यांची भावना आहे. परंतु, संबंधितांना निवडून आणण्यात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची महत्त्वाची भूमिका राहिली होती. दादांनी आजवर आमदार आणि प्रमुख पदाधिकार्‍यांशी संपर्क ठेवला. पण शरद पवारांची कार्यपद्धती सत्ता असो वा नसो शेतकरी व विविध संस्थांच्या माध्यमातून सामान्यांशी नाळ जोडण्याची राहिली आहे. कृषीप्रधान नाशिकचे महत्त्व त्यांनी 1978 पासून ओळखले होते. पुलोदच्या प्रयोगावेळी त्यांना नाशिकमधून साथ मिळाली. प्रदीर्घ काळ राखलेल्या जनसंपर्काचे फलित राष्ट्रवादीला अनेकदा मिळाले. फुटीनंतर पवारांनी दंड थोपटल्याने दादांसोबत जाणार्‍या आमदारांना धाकधूक राहणार आहे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा