निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्या अद्ययावत करण्याचे आदेश, इच्छुकांची उत्सुकता वाढली
सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सभागृहांची दीड वर्षापूर्वी संपली असल्याने निवडणुकीबाबत उत्सुकता असताना राज्य निवडणूक विभागाने मतदार याद्या अद्यावत करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. यापूर्वी प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने आदेश दिले तरी जिल्हा निवडणूक विभागही निवडणुकीला सामोरे जाण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे लवकरच मिनी मंत्रालयाचा बिगुल वाजणार असल्याचे स्पष्ट झाले. दरम्यान 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जिल्हा परिषदेचे 60 मतदारसंघ होते. पुर्नरचनेनुसार आठ मतदारसंघ वाढले आहेत. त्यामुळे जुन्या गटनिहाय की नव्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील 25 जिल्हा परिषदा आणि 284 पंचायत समित्यांची मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीची प्रशासकीय सुरुवात झाल्याचे मानले जात आहे. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांची प्रारूप प्रभाग रचना सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालय पातळीवर तयार करण्यात झाली आहे.
दीड वर्षापासून जिल्हा परिषद आणि दहा पंचायत समित्यांवर प्रशासक नियुक्त आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या इतिहासात प्रथमच एवढे दिवस प्रशासक नियुक्त करणत आले आहे. निवडणूक आयोगातर्फे दि. 5 जुलैरोजी मतदार यादीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळातून वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता बळावली आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जानेवारीत अपेक्षित होता. मात्र ओबीसी आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर झालेली नसल्याने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नयेत, या मागणीवर राज्य सरकार आग्रही राहिले. त्यामुळे निवडणूक लांबली.
जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघांची संख्या वाढविण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय झाला होता. त्यामुळे काही तालुक्यांत गट आणि गण वाढणार आहेत. जिल्हा परिषदेचे 60 वरुन 68 तर पंचायत समितीचे गण 120 वरुन 136 होतील. त्याची ढोबळ रचना तयार करुन निश्चित करण्यात आली आहे. कडेगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुके वगळता उर्वरित आठ तालुक्यात प्रत्येकी एक मतदारसंघ वाढला आहे. जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांचे गण वाढल्याने जुने मतदारसंघ फुटले आहेत. प्रशासनाने तयार केलेल्या
मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेनुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सोडत निघाल्याने इच्छुकांनी तयारी सुरु केली होती. त्याच दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी न्यायालयात सुरु आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबली आहे. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी विधानसभा मतदारसंघाची मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे आदेश आता निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याचे संकेत आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची घोषणा नाही
राज्य निवडणूक आयोगातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील मतदार यादीबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. मात्र निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केलेली नाही. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याचे स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिले आहे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा