सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर,
अनिल कदम
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. जुलैमध्ये होणार असली तरी सुनावणी झाली तरी पावसाळ्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता दिसत नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या न कोणत्या कारणाने लांबणीवर पडत आहेत. यापूर्वी आरक्षण पडलेले आरक्षण बदलणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे इच्छुक वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहेत. या कारणांमुळे दिवाळीचा फराळ खाऊनच उमेदवार राजकीय आखाड्यात उतरतील, असे चित्र दिसत आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच नगरपालिका आणि महापालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झालेल्या असून, त्यावरील सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. एप्रिल महिन्यात यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी होती. निवडणूक घेण्याबाबत यावेळी तरी नक्कीच काहीतरी निर्णय येईल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र, राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितल्याने यावर सुनावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढील सुनावणी जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणुकीची शक्यता धूसर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. मात्र, मागील वर्षी याचवेळी जेव्हा निवडणुकीची शक्यता निर्माण झाली होती. तेव्हा राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देऊन पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात अडचणी असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे तो अनुभव लक्षात घेता यावेळी त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, महापालिका एवढ्या सगळ्या निवडणुका एकाच टप्प्यात घेणेही शक्य नाही. त्या दोन-तीन टप्प्यात घ्याव्या लागतील. त्यामुळे जुलैमध्ये जरी सुनावणी झाली तरी पावसाळ्यात या निवडणुका होण्याची शक्यता नाही. एकूणच दिवाळीनंतर या निवडणुकांचा बार उडण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये जरी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली तरी किमान 35 दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम असतो. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, महापालिका निवडणुकीची राजकीय कुस्ती दिवाळीचा फराळ खाऊनच होणार एवढे मात्र नक्की.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या प्रकारे चर्चा झाल्या. परंतु निकाल हा अंतिम असतो. त्यामुळे आजघडीला तरी राज्यातील युती सरकार मजबूत आहे. त्यातच कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला यश मिळाले असून, कर्नाटक राज्यातील जनतेने काँग्रेसला एकहाती सत्ता दिली आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेना (ठाकरे गट) यांना सहानुभूती वाढली आहे. त्यात कर्नाटक काँग्रेसच्या ताब्यात गेले. त्यामुळे महाराष्ट्रात सध्या निवडणुका नको, अशी भूमिका सत्ताधारी घेत आहेत.
सातत्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कोणत्या न कोणत्या कारणाने लांबणीवर पडत आहेत. यापूर्वी आरक्षण पडलेले आरक्षण बदलणार असल्याची चर्चा आहे. जर आरक्षण बदलायचे असेल आत्तापासूनच खर्चाच्या भरीत कशासाठी पडायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या कारणांमुळे इच्छुक वेट अ‍ॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहेत.
दीड वर्षापासून प्रशासकांच्या हातात कारभार
सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणावरुन सुनावणी सुरु आहे. मार्च 2022 पासून म्हणजे दीड वर्षापासून जिल्हा परिषदवर प्रशासकराज आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला आणखी किती दिवस प्रशासकराजमध्ये काम करावे लागणार, हे येणारा काळच सांगेल. याशिवाय जिल्हयातील दहा पंचायत समित्यांमध्ये फेब्रुवारी 2022 पासून प्रशासक कारभारी आहेत. त्यामुळे माजी सदस्यांनाही कामांमध्ये हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा