सांगली जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टला स्थगिती

जिल्ह्याचा अपेक्षाभंग: माहिती अधिकार्‍यात माहिती उघड

जनप्रवास, सांगली

 गेल्या पाच वर्षांपासून खासदार संजयकाका पाटील यांच्याकडून जिल्ह्यात ड्रायपोर्ट उभारणीचा गाजावाजा सुरू आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात रांजणी किंवा सलगरे येथे डायपोर्ट होणार? अशी आशा जिल्ह्याला होती. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी दिलेल्या माहिती अधिकार कायद्यामुळे ड्रायपोर्टचा भूलभुलैय्या उजेडात आला आहे. जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यातील ड्रायपोर्टला स्थगिती दिली असल्याचे पत्र जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्टने दिले आहे. त्यामुळे जिल्ह्याचा आता अपेक्षाभंग झाला आहे. 

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ तालुक्यातील रांजणी येथे ड्रायपोर्ट खासगी जागेत उभारण्याचा निर्णय झाला होता. येथील 37 हेक्टर खासगी जमीन आणि 91 हेक्टर शासकीय जमिनीवर रांजणी ड्रायपोर्टचा प्रस्ताव होता. शेळी-मेंढी विकास महामंडळाच्या जागेवर औद्योगिक क्षेत्र विकसीत करण्याचा प्रस्ताव होता. यासाठी राज्य औद्यागिक विकास महामंडळाच्या भूनिवड समितीने 14 ऑगस्ट 2018 रोजी रांजणी येथे भेट देऊन स्थळपाहणी केली होती. त्यानंतर मात्र ड्रायपोर्टचे काम रखडले होते. मार्च 2022 मध्ये नवीन पुणे-बंगळुरू महामार्गाबरोबर महाराष्ट्र शासन आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यांच्या सांमजस्य करारानुसार रांजणी येथील ड्रायपोर्ट उभारणीचे काम लवकरच सुरू होणार असल्याची घोषणा देखील केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. 

मात्र रांजणी येथील डायपोटसाठी गेल्या अडीच वर्षात उद्योग विभागाने अतिरिक्त जमीन दिली नाही. त्यामुळे डायपोर्टचा विषय रेंगाळला. त्यानंतर खासदार संजयकाका पाटील यांनी सलगरे येथील डायपोर्टसाठी गायरानाची 400 ते 500 एकर जागा आहे. शिवाय ग्रीन महामार्गाही सलगरेजवळून जातो. त्यामुळे सलगरेच्या डायपोर्टचा प्रस्ताव तयार केला होता. तशी घोषणा देखील झाली होती. त्यामुळे सलगरेला ड्रायपोर्ट होणार अशी आशा सांगलीकरांना होती. मात्र हा केवळ भूलभुलैय्या असल्याचे उघड झाले आहे. सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्ते सतीश साखळकर यांनी जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्टला माहिती अधिकार कायद्याखाली सांगली जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टबाबतची विचारणा केली होती. याला उत्तर देताना जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यात ड्रायपोर्टला परवानी नसल्याचा खुलासा केला गेला आहे. 

जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र सरकार यांच्यात एप्रिल 2018 मध्ये सामंजस्य करार झाला होता. त्यानुसार सांगलीतील ड्रायपोर्टच्या विकासासाठी भूसंपादन आणि जेएनपीटीला मदतीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला जमीन अधिग्रहणासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नामांकित करण्यात आले. सीमा शुल्क विभागाने औद्यागिक वसाहतीची विद्यमान संख्या आणि भविष्यातील आवश्यकतेच्या आधारावर राज्यांचे झोनमध्ये वर्गीकरण केले. त्यानुसार महाराष्ट्राचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला. मोठ्या संख्येने वसाहती अस्तित्वात असल्याने कोणत्याही नवीन वसाहती किंवा ड्रायपोर्टला परवानी दिली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 

पोर्ट ट्रस्टच्या या खुलाशाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामुळे सांगलीकरांचा मात्र अपेक्षा भंग झाला आहे. तर खासदार संजयकाका पाटील यांच्या प्रयत्नांना देखील अपयश आले आहे. शिवाय हातकणंगलेच्या खासदारांनी आपल्या मतदारसंघात ड्रायपोर्ट होणार असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे त्या ठिकाणी देखील ड्रायपोर्ट होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

ड्रायपोर्टचा पोपट मेला: सतीश साखळकर

सांगली जिल्ह्यातील रांजणी किंवा सलगरे येथे ड्रायपोर्ट उभारला जाणार, अशी आश्वासने जिल्ह्याला मिळाली होती. गेल्या चार वर्षांपासून आश्वासनच होते. त्यासाठी कोणतीही पुढील प्रक्रिया झाली नव्हती. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याखाली नेमकी कोणती प्रक्रिया सुरू आहे? याची माहिती मागवली. मात्र त्यात धक्कादायक माहिती आली आहे. जिल्ह्यात नव्हे तर राज्यात ड्रायपोर्ट होणार नसल्याचा खुलासा जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्टने केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टचा पोपट आता मेला आहे.